VB-G RAM G Act लागू: देश में ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव, 125 दिन काम की गारंटी शुरू

1 जुलाई 2026

देश में ग्रामीण रोजगार प्रणाली को नया आकार देने के लिए केंद्र सरकार ने आज से VB-G RAM G Act (Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar & Aajeevika Mission – Gramin) को लागू कर दिया है। यह नया कानून पुराने MGNREGA को रिप्लेस करते हुए ग्रामीण रोजगार गारंटी व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आया है।

🔷 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी

इस नए कानून के तहत अब ग्रामीण परिवारों को हर वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। यह पहले की 100 दिन की सीमा से अधिक है, जिससे ग्रामीण मजदूरों को अतिरिक्त काम के अवसर मिलेंगे।

🔷 योजना के प्रमुख बदलाव

ग्रामीण रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन किया गया

ग्रामीण मजदूरी दरों में संशोधन कर न्यूनतम ₹300 प्रतिदिन किया गया

काम के लिए डिजिटल निगरानी और पारदर्शी सिस्टम लागू

ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार परियोजनाओं का संचालन

समय पर भुगतान के लिए DBT सिस्टम को मजबूत किया गया

Govt Schemes India

🔷 MGNREGA की जगह नया सिस्टम

सरकारी दस्तावेजों के अनुसार, यह नया कानून पुराने MGNREGA (2005) को पूरी तरह से रिप्लेस करता है और ग्रामीण विकास के लिए नया फ्रेमवर्क तैयार करता है।

🔷 सरकार का दावा

सरकार का कहना है कि इस कानून से—

ग्रामीण आय में वृद्धि होगी

पलायन (migration) कम होगा

गांवों में स्थायी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

“विकसित भारत 2047” लक्ष्य को मजबूती मिलेगी

🔷 राज्यों में लागू प्रक्रिया

रिपोर्ट के अनुसार, देश के कई राज्यों ने पहले ही इस योजना को नोटिफाई कर दिया है और चरणबद्ध तरीके से इसे लागू किया जा रहा है

🔷 निष्कर्ष

VB-G RAM G Act को ग्रामीण भारत में रोजगार नीति का बड़ा सुधार माना जा रहा है। 125 दिन की गारंटी और डिजिटल सिस्टम इसे पहले की योजनाओं से अलग बनाते हैं। आने वाले महीनों में इसका वास्तविक प्रभाव जमीन पर देखने को मिलेगा।